सकलडीहा में अनुदेशकों ने कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को सौंपा ज्ञापन, एरियर भुगतान और नियमितीकरण की मांग
सुप्रीम कोर्ट के 4 फरवरी 2026 के आदेश के अनुपालन की उठाई मांग, शासन स्तर पर प्रभावी पहल करने का किया अनुरोध

रिपोर्ट: गणपत राय
चंदौली। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत परिषदीय अनुदेशकों ने बकाया एरियर भुगतान और वर्तमान पद पर नियमितीकरण की मांग को लेकर गुरुवार को कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को ज्ञापन सौंपा। अनुदेशकों ने मंत्री से उनके सकलडीहा स्थित आवास पर मुलाकात कर लंबित समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर प्रभावी पहल करने का अनुरोध किया।
ज्ञापन के माध्यम से अनुदेशकों ने बताया कि वे पिछले लगभग 14 वर्षों से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। सीमित मानदेय और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद वे विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं।
अनुदेशकों ने सर्वोच्च न्यायालय के 4 फरवरी 2026 के आदेश के अनुपालन का हवाला देते हुए बकाया एरियर का आकलन कर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की। इसके साथ ही वर्तमान पद पर नियमितीकरण के संबंध में आदेश का विधिसम्मत अनुपालन कराने और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया।
अनुदेशकों ने उम्मीद जताई कि कैबिनेट मंत्री उनकी समस्याओं को संबंधित विभाग और शासन के समक्ष प्रभावी ढंग से रखेंगे, ताकि एरियर भुगतान और नियमितीकरण की दिशा में ठोस प्रगति हो सके।
इस दौरान परिषदीय अनुदेशक उत्थान समिति के जिला प्रवक्ता अमरनाथ राय, नरेंद्र कुमार, संतोष कुमार सहित दर्जनों अनुदेशक उपस्थित रहे।



