वाराणसी में पेंशनर्स कल्याण संस्था की मासिक बैठक सम्पन्न, वैलिडेशन एक्ट 2025 और 8वें वेतन आयोग को लेकर जताई नाराजगी

वाराणसी। उ०प्र० पेंशनर्स कल्याण संस्था, शाखा-वाराणसी की मासिक बैठक शनिवार को डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ भवन, पीडब्ल्यूडी वाराणसी में जिलाध्यक्ष इं० एस० डी० मिश्र की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक का संचालन जिलामंत्री अवध नारायण पाण्डेय ने किया।

बैठक में संस्था के प्रांतीय संरक्षक इं० शमसुल आरेफिन एवं जनपदीय संरक्षक इं० आर०पी० मिश्र विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत नए सदस्यों के परिचय से हुई, जिसके बाद मई माह में जन्मे पेंशनर्स का जन्मदिन मिष्ठान वितरण कर उत्साहपूर्वक मनाया गया। इसके बाद पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़ी गई, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।

बैठक में वक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा पारित वैलिडेशन एक्ट 2025 पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह पेंशनरों के बीच विभेद पैदा करने वाला कानून है। साथ ही 3 नवंबर 2025 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार 1 जनवरी 2026 से पूर्व पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण प्रक्रिया को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की परिधि से बाहर किए जाने पर भी चिंता व्यक्त की गई।

वक्ताओं ने कहा कि पेंशनरों की प्रमुख मांगों जैसे राशिकरण बहाली अवधि 15 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष करने, 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन वृद्धि देने, वरिष्ठ नागरिकों की रेल किराया छूट बहाल करने तथा कोरोना काल में फ्रीज की गई महंगाई राहत की तीन किश्तों का एरियर भुगतान करने पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार से वैलिडेशन एक्ट 2025 समाप्त करने, सभी पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल करने तथा लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने की अपील की गई।

इस दौरान इं० शमसुल आरेफिन, इं० आर०पी० मिश्र, इं० डी०एल० श्रीवास्तव, डॉ० परमहंस मिश्र, इं० एस०एन० मणि, नागेन्द्र सिंह, हरिशंकर यादव, राकेश मोहन पाण्डेय, वी०एन० त्रिपाठी, श्रीमती शैलकुमारी, श्रीमती शकुन्तला देवी समेत कई पेंशनर्स ने अपने विचार रखे।