रामलीला मैदान लोकतंत्र की हल्दीघाटी बना, 2027 में BJP की विदाई तय: अखिलेश यादव
दिल्ली में INDIA ब्लॉक की मेगा रैली में सपा प्रमुख ने भाजपा पर साधा निशाना, 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का लगाया आरोप, चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल।
नई दिल्ली। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित INDIA ब्लॉक की मेगा रैली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में उन्होंने रामलीला मैदान को लोकतंत्र की हल्दीघाटी बताते हुए कहा कि जनता का समर्थन बदलाव का संकेत दे रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों की विदाई तय है।
अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत करना ही नहीं, बल्कि विदाई देना भी अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग कभी उत्तर प्रदेश से आए थे, उन्हें यूपी से ही बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि 2027 में भाजपा और उसके सहयोगियों की ऐसी विदाई होगी कि वे दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगे।
‘रामलीला मैदान लोकतंत्र की हल्दीघाटी बन गया है’
रैली में उमड़ी भीड़ और बदलाव के नारों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि रामलीला मैदान अब लोकतंत्र की हल्दीघाटी बन गया है। उन्होंने राम का जिक्र करते हुए कहा कि यह राम जी की लीला का मैदान है और पाप करने वालों का अंत होकर रहता है। उन्होंने रामजी का धन चुराने वालों के सर्वनाश की बात भी कही।
2022 के चुनाव में वोट चोरी का लगाया आरोप
सपा प्रमुख ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि वोट चोरी के कारण उनकी पार्टी सरकार नहीं बना पाई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में शिकायत करने पर उनसे ही आरोपों का आधार पूछा गया। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने ऐसे मतदाताओं की जानकारी जुटाई, जिनके नाम 2019 की मतदाता सूची में थे, लेकिन 2022 में काट दिए गए थे।
अखिलेश यादव ने दावा किया कि इस संबंध में चुनाव आयोग को शपथपत्र भी दिया गया, लेकिन उनकी शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने रामपुर और पीलीभीत का जिक्र करते हुए चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर भी सवाल उठाए।
INDIA ब्लॉक ने किया शक्ति प्रदर्शन
दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इस रैली में INDIA ब्लॉक के नेताओं ने लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची की निष्पक्षता जैसे मुद्दे उठाए। विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका और चुनाव आयोग की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े किए। रैली के जरिए विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुटता और राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया।
